एलआईसीको आईपीओ दुई चरणमा आउँदै, भारतमा पहिलोपटक यस्तो हुदैँ

काठमाण्डौ । भारतको सबैभन्दा ठूलो बीमा कम्पनी एलआईसी भारतको आईपीओ दुई चरणमा निष्कासन गरिने भएको छ। दुई चरणमा निष्कासन गर्न लागिएको भारतको सबैभन्दा ठूलो बीमा कम्पनी एलआईसीको आईपीओबीचको अन्तराल केहि महिनाको हुनेछ। भारतीय सेयर बजारले यति ठूलो परिणामको आईपीओलाई सम्हाल्न सक्ने अवस्था नभएकाले कम्पनीको आईपीओ दुई चरणमा निष्कासन गर्न लागिएको बताइएको छ। 

भारतमा कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ दुई चरणमा निष्कासन गर्न लागिएको यो नै पहिलो पटक हो। भारतीय सेयर बजार नियामक, सेक्युरिटीज बोर्ड अफ इन्डिया(सेबी)को बर्तामान नियमहरुका अनुसार आईपीओ निष्कासन भएको १८ महिनासम्म संस्थापकहरुले कम्पनीमा आफ्नो स्वामित्व २० प्रतिशतभन्दा कम गर्न सक्दैनन्। यसका साथै १ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बजार पूँजीकरण भएको ठूलो कम्पनीका संस्थापकहरुले आफ्नो स्वामित्व १० प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्दछन्। 

एलआईसीको आईपीओका लागि जुन विकल्पहरुमाथि विचार भईरहेको छ, त्यसमा‘कर्नरस्टोन इन्भेष्टर्स’समावेश छ। कर्नरस्टोन इन्भेष्टर्सहरुले आईपीओ निष्कासन हुनुअघि यसमा भारी लगानी गर्न सक्छन्। आम रुपमा भारतीय सरकारी कम्पनीहरुले सार्वजनिक निष्कासन हुनुभन्दा अघि लगानीकर्ताहरुसँग कुनै पनि प्रकारको सेयर प्लेसमेन्ट गर्ने गर्दैनन्। यसमा कर्नरस्टोन इन्भेष्टर्सहरुलाई सेयरको बिक्री, ठूला लगानीकर्ताका लागि प्रि–आईपीओ प्लेसमेन्ट वा सार्वजनिक निष्कासन हुनुभन्दा एक दिनअघि एंकर इन्भेष्टर्सलाई आईपीओको एक हिस्सा बिक्री गर्ने विषय पनि समावेश छ। 
एक अधिकारीका अनुसार एलआईसीको आईपीओ निष्कासनलाई सफल बनाउनका लागि सबै विकल्पहरुमाथि विचार गरिने बताए। भारतमा यो वर्ष अहिलेसम्म फूड डेलिभरी सर्भिसेस कम्पनी जोम्याटोको ९३७५ करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको आईपीओ सबैभन्दा ठूलो हो। यो आईपीओ ३८ गुणाभन्दा धेरै आवेदन परेको थियो। तर निरमा समूहको सिमेन्ट कम्पनी नुवोको भिस्टाको ५ करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको आईपीओ केवल १.७ गुणा मात्रै ओभरसब्सक्राइक भएको थियो। 

सेबीले गर्यो नियमहरुमा परिवर्तन

एलआईसीको आईपीओलाई सरल र सहज बनाउनका लागि सेबीले वर्तमानमा आईपीओको केहि नियमहरुमा परिवर्तन गरेको छ। सेबीले गत फेबु्रअरी महिनामा आईपीओ निष्कासनपश्चात कुनै कम्पनीको मार्केट क्याप १ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ पुग्यो भने यो दुई वर्षमा १० प्रतिशत र ५ वर्षमा २५ प्रतिशत पब्लिक सेयरहोल्डीङको स्तरसम्म पुग्न सक्ने जनाएको थियो। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले एलआईसीको आईपीओ निष्कासन भएको ५ वर्षपछि सरकारको एलआईसीमा ७५ प्रतिशत स्वामित्वबाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने बताएकि थिइन्।