‘हिमालयन रि’को सेयरमूल्य बढाउन बीमा प्राधिकरणकै भूमिका, हकप्रदमाथि अर्थबाट रोक लाग्नसक्ने

काठमाण्डौ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा दुई पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रि र नेपाल रि इन्स्योरेन्स निकै चर्चामा छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी २० अर्ब पुर्याउने निर्णयले झनै बजारमा यी दुई कम्पनी ‘हट केक’ बन्न पुगेका छन् ।  

पछिल्लो केही दिनयता प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी बृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयबाटै दबाब आएको विषयले झनै माहोल तातेको छ ।  

प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धमा १५ दिनको समयसीमा राखेर दुईवटै कम्पनीसँग क्यापिटल प्लान पेश गर्न भनेको थियो । प्राधिकरणकाअनुसार दुई पुनर्बीमा कम्पनीले एक वर्षभित्र अर्थात् २०८१ साल माघ महिनासम्ममा २० अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने थियो ।

प्राधिकरणले क्यापिटल प्लान पेश गर्न दिएको समयसीमा नसकिंदै अर्थमन्त्रालयले उक्त निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको अर्थ स्रोतले जनाएको छ ।  

अर्थमन्त्रालयका अनुसार बीमा प्राधिकरणले अर्थको निर्देशनलाई समेत अटेर गरी दुई पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धि गर्न लागिपरेको देखिएको छ ।  

प्राधिकरणले पुँजीबृद्धि गरेर क्यापिटल प्लान मागे पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले सुरुदेखि नै किन र केका लागि पुँजीबृद्धि गर्न लागिएको हो भन्दै मौखिक रुपमा स्पष्टीकरण सोध्दै आएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  

स्रोतकाअनुसार अर्थमन्त्रालयले पुँजीबृद्धि निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि बीमा प्राधिकरणले भने दुई पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै आइरहेको छ ।  

‘देशको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा हुँदाका बाबजुत पनि प्राधिकरणले दुई पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी बढाउने निर्णय लियो, अर्थमन्त्रालयले उक्त निर्णय फिर्ता लिन मौखिक निर्देशन दिएको छ।’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘तर प्राधिकरणले निर्णय फिर्ता लिन उल्टो दवाब दिइरहेको छ, यसबारेमा अब छिट्टै छलफल हुनेछ ।’  

अर्थ स्रोतकाअनुसार अर्थमन्त्रालय प्रतिनिधि र बीमा प्राधिकरण बोर्डबीच अबको एकसाताभित्रै बैठक बस्नेछ । ‘सुरुदेखि नै हामीले पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी बढाउन आवश्यक छैन भन्दै आइरहेका छौं, अबको छलफलमा पनि पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धि निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न दबाब दिनेछौं ।’ स्रोतले भन्यो ।  

अर्थमन्त्रालयको निर्देशन समेत नटेर्ने बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सँगको मिलेमतोमा हकप्रद ल्याई सेयरमूल्यमा चलखेल गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ ।  

देशकै पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल रि इन्स्योरेन्समा ४४ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाल सरकारको छ । नेपाल रि ले तत्काल पुँजी बृद्धि गर्न नसक्ने भनेर प्राधिकरणलाई लिखित जवाफ दिइसकेको छ ।  

यता भर्खरै आईपीओ निष्काशन गरी पुँजी बढाएको हिमालयन रि ले भने प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम पुँजी बढाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले कायम चुक्तापुँजी १० अर्ब ४० करोडको १०ः८ अनुपातमा ८० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाको एजेण्डामा समेत राखिसकेको छ ।  

बीमा प्राधिकरणलाई नै जानकारी नगराई हिमालयन रि ले हकप्रद निष्कासनको प्रस्ताव साधारणसभामा राखेको छ । बीमा प्राधिकरणले भने हिमालयन रि लाई कुनै एक्सन लिएको छैन ।  

दोस्रो बजारमा समेत हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओ आएको छोटो समयमा नै फेरि हकप्रद आउनु सेयरमूल्यलाई चलखेल गर्न खोजिएको लगानीकर्ताहरुले आरोप लगाएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल रि भन्दा पनि हिमालयन रि को पक्षमा निर्णय लिइरहेको लगानीकर्ताहरुको भनाई छ ।  

‘पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धि आवश्यक नहुँदा पनि प्राधिकरणले सेयरमूल्य प्रभाव पार्नेगरी हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको फेबरमा चुक्तापुँजी बढाउने निर्णय लियो, यसमा प्राधिकरण र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सकै मिलेमतो जस्तो देखिन्छ ।’ एक बजार जानकारले बताए ।  

अर्थमन्त्रालयले नै पुँजी बृद्धिसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिएसँगै बजारमा हिमालयन रि को हकप्रद रोकिनसक्ने लगानीकर्ताहरुले अड्कल लगाइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको हकप्रद रोकिने÷नरोकिने निर्णय अर्थमन्त्रालय र प्राधिकरण बोर्डबीचको छलफलपछि नै तय हुनेछ ।  

‘हकप्रदको विषयमा अर्थमन्त्रालयले केही भन्न मिल्दैन, हामीले बीमा प्राधिकरणलाई पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी बढाउन आवश्यक नरहेको मात्रै भनेको हो’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणले पुँजी बढाऊ भनेर पुनर्बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिन भएन, यदि कम्पनी आफैंले पुँजी बृद्धिको आवश्यकता देखेर हकप्रद वा अन्य माध्यमको प्रस्ताव अघि बढाउँछ भने त्यो स्वयम् कम्पनी बोर्डको निर्णय हो, यसबारेमा छलफलपछि नै निर्णय हुनेछ ।’  

यता बीमा प्राधिकरणले पनि हकप्रद प्रक्रिया अघि बढिसकेको र यसलाई रोक्न नमिल्ने जानकारी दिएको छ ।  

प्राधिकरणले नेपाल रि र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको हालको पुँजीले जोखिम भार थेग्न नसक्ने र नेपाली बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय अनुरुप पुँजी बढाउन आवश्यक देखिएको बताउँदै दुई पुनर्बीमा कम्पनीसँग क्यापिटल प्लान मागेको थियो ।