भारतीय बीमा क्षेत्रमा ७४% सम्मको वैदेशिक स्वामित्वलाई अनुमति प्रदान गर्ने तयारी

काठमाण्डौ । बीमा सहित अन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(एफडीआई) आकर्षित गर्नका लागि भारत सरकारले यससँग जोडिएका थुप्रै प्रावधान र प्रक्रियाहरु हटाई यसलाई सहज बनाउने तयारी गरेको छ। यसका साथै भारत सरकारले बीमा क्षेत्रमा ७४ प्रतिशत सम्मको वैदेशिक स्वामित्वलाई अनुमति प्रदान गर्ने तयारी गरेको भारतीय अधिकारीहरुले बताएका छन्। 

हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार आउँदो फेब्रुअरी १ मा सार्वजनिक हुन गईरहेको भारतको बजेटमा विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि नितिगत निर्देशिकाहरु समावेश हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। 

“ बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उदारीकरण गरिसकेपछि सरकारले देशका बीमा कम्पनीहरुमा वैदेशिक लगानी भित्रएको मानिन्छ। यो विश्वका थुप्रै लगानीकर्ताको मुख्य मागको रुपमा रहेको छ। सुरुवातमा बीमा क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत पूँजी वृद्धि गुर्नपर्ने केहि आवाजहरु उठेका थिए तर अब यो ७४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। यस सम्बन्धि अन्तिम निर्णय आधिकारीक निकायबाट हुनेछ।” एक भारतीय अधिकारीले भने। 

गत वर्षको फेब्रुअरी महिनामा बीमा क्षेत्र, जस्तै इन्स्योरेन्स एजेन्ट, ब्रोकर र बीमा पोलिसीको वेभ एग्रीगेटरमा सत्प्रतिशत वैदेशिक लगानीलाई मान्यता प्रदान गर्नका लागि भारत सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नितिलाई संसोधन गरेको थियो। र, बीमा कम्पनीहरुमा एफडीआई क्याप ४९ प्रतिशत रहेको थियो। 

विज्ञहरुका अनुसार भारतमा पहिलोपटक सन् २०१६ मार्चमा बीमा कम्पनीहरुका लागि एफडीआई क्याप २६ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ४९ पुर्याईएको थियो। 
डिभिएस एड्भाइजर नामक कन्सलटीङ फर्मका संस्थापक तथा म्यानेजिङ पार्टनर दिभाकर विजयसारथिका अनुसार कोरोना महामारीले भारतको सिमित इन्स्योरेन्स कभरेज र बीमा क्षेत्रमा रहेको पूँजीको अभावलाई उदांगो पारिदिएको अवस्थामा भारत सरकारले बीमा क्षेत्रमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतबाट ७४ प्रतिशत पुर्याउने कदम उपयुक्त समयमा आएको बताएका छन्।